परशुराम खापुङ पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा भएसँगै कोशी प्रदेश प्रदेश प्रमुखविहीन बनेको छ।
उनको ठाउँमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गरिएको छैन।
पद रिक्त भएपछि अर्को प्रदेशका प्रदेश प्रमुखलाई कोशीको समेत कामकाज गर्ने जिम्मेवारी दिने अभ्यास भए पनि यसपटक त्यस्तो जिम्मेवारीसमेत तोकिएको छैन।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालय कोशीकी शाखा अधिकृत सम्पूर्ण थापाका अनुसार खापुङको कार्यकाल कात्तिक २३ गतेसम्म थियो। त्यसपछि उनी पदबाट बिदा भएका हुन्।
‘कात्तिक २३ सम्म उहाँको कार्यकाल थियो। उहाँको सकियो। यसअघि छिमेकी प्रदेशको प्रमुखलाई जिम्मा दिने गरिन्थ्यो। यसपटक त्यो पनि दिइएको छैन। भोलि कार्यालय खुलेपछि केही होला,’ थापाले भनिन्।
राष्ट्रपतिका प्रेस सल्लाहकार किरण पोखरेलले पनि यसबारे तत्काल जानकारी नभएको बताए।
‘यो नौलो कुरा भयो, बिदा पनि थियो। भोलि कार्यालय खुला भएपछि यसबारे जानकारी हुन्छ,’ उनले भने।
यसरी प्रदेश प्रमुखको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ नियुक्ति र अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिने दुवै व्यवस्था कार्यान्वयनमा नआएको अवस्थामा कोशीको प्रदेश प्रमुखको कार्यालय नेतृत्वविहीन बनेको छ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयले यसबारे औपचारिक निर्णय गरेको छैन।
नेपालको संविधानले प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुने र त्यस अवस्थामा कामकाज कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ।
संविधानको धारा १६३ को उपधारा (३) अनुसार प्रदेश प्रमुखको पदावधि पाँच वर्षको हुन्छ।
त्यस्तै, धारा १६५ को उपधारा (१) को खण्ड (ख) अनुसार पदावधि समाप्त भएपछि प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त हुन्छ।
तर, पद रिक्त हुँदैमा प्रदेशको संवैधानिक कामकाज रोकिन नदिन संविधानले अर्को विकल्प पनि दिएको छ।
धारा १६५ को उपधारा (२) मा कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको पद रिक्त भएमा नयाँ नियुक्ति नभएसम्मका लागि राष्ट्रपतिले अर्को कुनै प्रदेशको प्रदेश प्रमुखलाई उक्त प्रदेशको समेत कामकाज गर्ने गरी तोक्न सक्ने व्यवस्था छ।
अर्थात् कोशीमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त नभएसम्म अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिएर संवैधानिक कामकाज निरन्तर राख्न सकिन्छ। तर त्यसका लागि राष्ट्रपतिले औपचारिक रूपमा तोक्नुपर्छ। संविधानले यस्तो जिम्मेवारी स्वतः हस्तान्तरण हुने व्यवस्था गरेको छैन।
यसअघि खापुङ विदेश भ्रमणमा जाँदा उनको अनुपस्थितिमा अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई कोशीको समेत जिम्मेवारी दिइएको थियो।
२०८२ साउनमा उनी मलेसिया भ्रमणमा जाँदा तत्कालीन मधेश प्रदेश प्रमुखलाई कोशीको कार्यभार दिइएको थियो। त्यसबेला राष्ट्रपतिको कार्यालयले औपचारिक निर्णय गरेको थियो।
यसपटक भने खापुङको कार्यकाल नै समाप्त भएको छ। नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त नहुँदासम्म अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई जिम्मेवारी दिन सकिने संवैधानिक व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि त्यस्तो निर्णय भएको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले पाएको छैन।
प्रदेश प्रमुखको भूमिका प्रदेश सरकार र प्रदेशसभाका विभिन्न संवैधानिक प्रक्रियासँग जोडिएको हुन्छ।
संविधानको धारा १६६ ले प्रदेश प्रमुखका काम, कर्तव्य र अधिकार निर्धारण गरेको छ।
प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान र अन्त्य, विधेयक प्रमाणीकरण तथा मुख्यमन्त्री नियुक्तिसहितका संवैधानिक प्रक्रियामा प्रदेश प्रमुखको भूमिका रहन्छ।
प्रदेश प्रमुखको पद औपचारिक मात्र होइन, संघीय शासन व्यवस्थामा प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधित्व गर्ने संवैधानिक पद पनि हो। संविधानको धारा १६३ को उपधारा (१) ले प्रत्येक प्रदेशमा नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ।
खापुङ २०७८ कात्तिकमा कोशी प्रदेशको प्रदेश प्रमुख नियुक्त भएका थिए। पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएपछि उनी बिदा भएका हुन्।
अब राष्ट्रपतिले सरकारको सिफारिसमा नयाँ प्रदेश प्रमुख नियुक्त गर्ने वा नयाँ नियुक्ति नहुँदासम्म अर्को प्रदेशका प्रमुखलाई कोशीको जिम्मेवारी दिने भन्ने निर्णय गर्नुपर्नेछ।
